ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ
* ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
* ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ
* ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 4 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ-3 ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ 102 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।