ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਟ ਇੰਦਰਾਜ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ 10-12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲਗਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੁਬਿਧਾ ਸੈਂਟਰ’ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਖਾਰਜ ’ਚ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਟਇੰਦਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।